‘स्विमिङ पुल’ बन्नबाट बचेको रानीपोखरी

• By Kite Sansar
• July 5, 2020
• 266
• 0

२१ असार, काठमाडौं । भक्तपुरका शिवनारायण मचामसी २०७५ फागुनको पहिलो हप्ता रानीपोखरी हेर्न आइपुगेका थिए । भक्तपुर नगरपालिकाले ‘रानीपोखरीमा पनि काम गर्नुपर्ने भयो’ भनेपछि भक्तपुरका पुराना पोखरीहरू मर्मतमा आफ्नो सिप देखाइसकेका उनी रानीपोखरी आइपुगेका थिए । त्यो दिन सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंको गहना भनिने रानीपोखरी त हेर्दै विरक्त लाग्दो थियो ।’

सँगै रहेका इन्जिनियरहरूले सोधे, काम गर्न सक्नुहुन्छ त ?

‘किन नसक्नु ? यो काम गर्न पाउनु हाम्रा लागि पुण्यको कुरा हो’, शिवनारायणले जवाफ दिए ।

नभन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको तीन वर्षसम्म अलपत्र रहेको रानीपोखरी शिवनारायणहरूले डेढ वर्ष नपुग्दै लोभलाग्दो बनाएका छन् । पोखरीको पानी जम्ने सतहसँगै वरिपरि पर्खाल परम्परागत शैलीमा बनेको छ । पोखरीको बीचमा बालगोपालेश्वर मन्दिर शिखर (ग्रन्थकुट) शैलीमा बनिरहेको छ । मन्दिर निर्माण पूरा नभएकाले पोखरीमा पानी हालिएको छैन ।

तर वर्षाको पानी जम्मा हुन थालेकाले रानीपोखरीले धेरैको मन भने लोभ्याउन थालेको छ । यसले रानीपोखरी निर्माणमा आफ्नो सिप देखाएका शिवनारायणलाई पनि सन्तुष्टि मिलेको छ । भन्छन्, ‘पोखरीमा पानी त जम्न थाल्यो नि !’

शिवनारायणको विरक्त लागेको त्योदिन र सन्तुष्टि मिलेको यो दिनमात्र रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कथा होइन । यसका लागि २०७२ को भूकम्पमा फर्किनुपर्छ ।

भूकम्पदेखिकै विवाद

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएका पराकम्पले नेपालमा झण्डै ९ हजार मानिसले ज्यान गुमाए । करिब १० लाख घरमा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुग्यो । मठमन्दिर, गुम्बालगायतका पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुग्यो ।

त्यसमध्ये एक रानीपोखरी पनि हो । पोखरीको पर्खालहरू क्षति पुग्नुका साथै बालगोपालेश्वर मन्दिर भत्कियो । तर रानीपोखरीमा भूकम्पले जति क्षति पुर्‍यायो, पुनर्निर्माणका नाममा त्योभन्दा बढी विध्वंश मच्चाउने काम भयो ।

पुरातत्वविद्हरू र युनेस्कोले सम्पदा निर्माणको जिम्मा ठेकदारलाई नदिन खबरदारी गर्दागर्दै पुरातत्व विभागले सुटुक्क काठमाडौं महानगरपालिकालाई रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको जिम्मा दियो । २०७२ माघ २ गते भूकम्प दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरिन् ।

त्यसपछि महानगरले अफिसदेखि रानीपोखरी वरिपरि घुम्नमिल्ने पार्क बनाउने गरी रानीपोखरीको भव्य थ्रिडी नक्सा तयार गर्‍यो । पुरातत्व विभागले पनि सम्पदाको ऐतिहासिकता विचारै नगरी पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृति दियो ।

यसको जनस्तरबाट विरोध भयो । रानीपोखरीको ऐतिहासिकतालाई ख्यालै नगरी ‘स्विमिङ पुल’ बनाउन खोजेको भन्दै पुरातत्वविद्हरूले पनि विरोध गरे । कर्मचारी संयन्त्रले चलाएको महानगरले त्यसलाई सुनेन । हतार-हतार ठेक्का लगाइयो ।

पोखरीको पानी सुकाइयो । बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणमा कंक्रिटको पिल्लर ठडिएपछि युनेस्कोले समेत पुरातत्व विभागलाई पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण जनायो । पुरातत्व विभागले महानगरलाई काम रोक्न निदेशन दियो ।

पोखरी निर्माणको काम आफूले ठेक्कामा लगाएर मन्दिर पुनर्निर्माणको जिम्मा पुरातत्व विभागलाई दिने निर्णय भयो । विभागले पनि स्वीकार गरेर ठेक्का लगायो ।

२०७४ वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट विद्यासुन्दर शाक्य मेयर र हरिप्रभा खड्गी उपमेयर चुनिएर आए । सम्पदाप्रेमीहरू काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिलाई गुहार्न पुगे । योजनाको विरोध गरे । तर महानगरकै पहलमा रानीपोखरीमा डोजर चल्यो, कंक्रिटका थप संरचनाहरू बन्न थाले ।

अभियान्ताहरूले पटक-पटक मेयरलाई भेटे, रानीपोखरीमा कंक्रिटका संरचना नबनाउन आग्रह गरे, ज्ञापनपत्र बुझाए । अहँ ! विद्यासुन्दरले सुन्दै सुनेनन् ।

त्यो टर्निङ प्वाइन्ट…

रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा २०७४ पुस ११ गते ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ दिने घटना भयो । कंक्रिटका संरचना बनाइएको विरोध गर्दै आएका स्थानीय र अभियान्ताहरूको साथ लागेर उपमेयर हरिप्रभा खड्गी आफैैँ रानीपोखरी पुगिन् र पुनर्निर्माणका लागि निर्माण सामग्री भित्र्याउन बनाइएको गेटमा ताला लगाइदिइन् ।

त्यसको एक घण्टापछि मेयर शाक्य दलबलसहित रानीपोखरी पुगे र ताला फोडेर हिँडे ।

तर यो घटनाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विवाद छताछुल्ल मात्र भएन, नीति निर्माण गर्न बसेकाहरूलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन सफल भयो । खासगरी देशभरको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वको ।

भोलिपल्ट मेयर शाक्यले रानीपोखरीमा विवाद रहेको स्वीकारे । २०७४ पुस १३ मा महानगरको कार्यपालिका बैठकले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणबारे सुझाव दिने ११ सदस्यीय विज्ञ समूह बनायो । यो समूहमा रानीपोखरीलाई मौलिक रुपमा बनाउनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएकाहरू पनि अटाए ।

विज्ञलाई नमान्ने अडान

पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समूहले ७ माघमा रानीपोखरीलाई मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझायो । साथै, भूकम्पअघि गुम्बज शैलीमा रहेको बालगोलेश्वर मन्दिरलाई सुरुमा रहेको ग्रन्थकुट शैलीमा बनाउन सुझाव दिइएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार राजा प्रताप मल्लले बनाएको रानीपोखरीको स्वरूप जंगबहादुर र जुद्ध शमशेरको पालामा रानीपोखरीको हेरफेर भएको थियो ।

सम्पदाविद् सुदर्शनराज तिवारीका अनुसार वि.सं. १८९० को भूकम्पले शिखर शैलीको मन्दिर ढलेको थियो । जंगबहादुरको पालामा त्यही मन्दिरलाई गुम्बज शैलीमा बनाइयो । १९९० सालको भूकम्पले फेरि क्षति पुग्यो । जुद्धशम्शेरले गुम्बज शैलीमा केही परिर्वतन गरेर जुन १२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्प आउनुअघिसम्म कायम थियो ।

विज्ञ समूहले ठेकदारमार्फत निर्माण गर्ने क्रममा खडा भएका कंक्रिट पर्खाल र संरचना हटाउन मात्र भनेन, मन्दिरसम्म जाने पुलको सिमेन्टेड पर्खाल हटाएर इँटाको बनाउनुपर्ने, पोखरीको पर्खाल तथा पिँधमा इँटा र कालोमाटो प्रयोग गर्नुपर्ने, चुनसुर्कीको प्रयोग गर्न सुझाव दियो । त्यस्तै, रानीपोखरी वरपर अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा र भवन भत्काउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा थियो ।

तर प्रतिवेदनमा विज्ञ समूहमा रहेको पुरातत्व विभागका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । मन्दिर पुनर्निर्माणको काम निकै अगाडि बढेकाले सबै भत्काएर ग्रन्थकुट शैलीमा बनाउन नसकिने पुरातत्वको अडान थियो । त्यसमा महानगरका मेयर शाक्य पनि थपिए । बनिसकेको संरचनाहरू भत्काएर नयाँ बनाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समात्ने शाक्यको तर्क थियो । विभागले पनि मन्दिरको शैली परिवर्तन गर्न नहुने अडान राखिरह्यो । तर स्थानीय र अभियान्ताहरू त्यसमा पटक्कै सहमत भएनन् ।

यही कारण एक वर्षसम्म रानीपोखरी पुनर्निर्माण अलपत्र पर्‍यो । रानीपोखरी चौरमा परिणत भएपछि विद्यार्थीहरूले फुटबल खेलेर सांकेतिक विरोध पनि गरे ।

महालेखा परीक्षकको ५६औं वाषिर्क प्रतिवेदनले समयमै उपयुक्त निर्णय नलिँदा पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले खर्च गरेको कुल २ करोड ६० लाख ८७ हजारभन्दा बढी रकम खेर जाने अवस्था आएको औैंल्यायो । बालगोपालेश्वर मन्दिरसहित रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न महानगरले एक निर्माण व्यवसायीसँग ७ करोड ११ लाखमा सम्झौता गरी दुई करोड ३० लाख ३८ हजार भुक्तानी दिएको विवरण महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गर्‍यो । पुरातत्व विभागले पनि मन्दिरको ठेेकदारलाई ३० लाख ४९ हजार भुक्तानी दिइसकेको खुल्यो । त्यसपछि यो विषय झनै गिजोलियो ।

महानगरबाट पार नलाग्ने बुझेपछि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने प्रस्ताव अघि सारियो ।

ज्ञवालीले दिएको अर्को मोड

२०७५ साउन ३० मा सुशील ज्ञवाली पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भए । यसअघि सीईओ हुँदा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको आरोप खेपेका उनलाई रानीपोखरीलगायतका पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणलाई गति दिनुपर्ने दबाब थियो । त्यसमाथि राष्ट्रपति कार्यालयको पनि चासो थपियो ।

त्यसैले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवालीले पटक-पटक महानगरसहित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरे ।  ज्ञावालीको अग्रसरतापछि बल्ल मेयर विद्यासुन्दर गले । महानगरले काम नसकेर सेनालाई दिएको सन्देश जाने भन्दै उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारे ।

अख्तियार लाग्ने मेयरको डर हटाउन यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइयो । लगत्तै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा महानगरबाट खोसिएर पुनर्निर्माण प्रधिकरणमा आयो । खर्च भने महानगरले व्यहोर्नुपर्ने भयो । बल्ल विवाद सुल्झियो । त्यसमा ज्ञवालीको भूमिका विशेष थियो ।

अनि भक्तपुरे कालीगढ आए

प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले भक्तपुरमा पुरानै शैलीबाट पोखरीहरू बनेको देखेका थिए । त्यसैले रानीपोखरी बनाउन तिनै कालीगढ खोजे । भक्तपुरका मेयर सुनिल प्रजाप्रतिसँग कुरा गरे। भक्तपुर नगरपालिकाले सहयोग गर्यो ।  २०७५ फागुन पहिलो साता शिवनारायण मचामसीसहित कालीगढहरूको टोलीले रानीपोखरी आइपुग्यो ।

सुरुमा उनीहरूले केही दिन लगाएर झाडी फाँडे । रानीपोखरीमा बनाइएका कंक्रिटका संरचनाहरू हटाए । रानीपोखरीमा ठूला स्काभेटर प्रयोग नगर्ने नीति लिइएको थियो । ‘त्यसैले डि्रली मेसिनमार्फत एकएक टुक्रा गर्दै पर्खाल भत्काउनु परेको थियो,’ पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव रोशनकाजी तुलाधर भन्छन् ।

एनका अनुसार मन्दिरभन्दा पोखरी पुनर्निर्माण जटिल थियो । किनकि सुकाउनै नपर्ने पोखरी सुकाउनुका साथै डोजरले खनेर कंक्रिटको संरचना बनाइएको थियो । साथै, पुननिर्माणका क्रममा गरिएको भौगर्भिक अध्ययनले रानीपोखरीको आफ्नै जलाधार (पानीको मूल)नभएको पत्ता लाग्यो । त्यसैले वर्षामा पर्ने र जम्मा हुनेबाहेकको अवस्थामा अन्यत्रबाटै पानी ल्याएर भर्नुको विकल्प रहेन ।

त्यसैले पानी चुहिएर नजाओस् भनेर पोखरीको पिँधमा र पर्खाल (भित्ता)मा कालोमाटो राखिएको छ । भक्तपुरका कालीगढ शिवनारायण मचामसीका अनुसार भक्तपुर र काठमाडौंको साँखुको फाँटहरूबाट कालो माटो ल्याइएको थियो । पोखरीको सतह र वरिपरिको पर्खालमा १५ देखि १८ इञ्च कालो माटो हालेर इँटा ओच्छ्याइएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजयरत्न स्थापित बताउँछन् ।

परम्परागत शैलीलाई कायम राख्न पर्खालको जगमा चुना सुर्की लगाएर इँटा जोडिएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीका अनुसार पोखरीमा सिधै पर्ने आकाशे पानीका साथै त्रि-चन्द्र कलेज र दरबार हाइस्कुल क्षेत्रको आकाशे पानी संकलन एवं प्रशोधन गरी हालिने छ । दरबार हाइस्कुलको छानाको पानी पोखरीमा खसाल्ने प्रवन्ध भइसकेको छ । टुँडिखेलमा जम्मा भएको पानी पाइप बिछ्याएर ल्याइनेछ । यसले नपुगे मेलम्चीको पानी पनि हाल्ने विकल्प छ ।

बालगोपालेश्वर मन्दिर र त्यहाँसम्म जाने पुल तथा पोखरी वरपर सजावटको काम अहिले भइरहेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपाल अर्यालका अनुसार मन्दिरको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ र आगामी तिहारमा सर्वसाधारणको लागि खुला गर्ने योजना छ । यो मन्दिर प्रत्येक वर्ष भाइटीकाको दिनमा मात्रै खुला गरिन्छ ।

Source: onlinekhabar.com