मनोहरा नदीको दायाँबायाँ एक लाख रोपनी क्षेत्रमा शहर निर्माणका लागि तीन वटा प्रतिवेदन तयार भइसकेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । शहर निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता र स्थलगत प्रतिवेदन तयार भएको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “विसं २०७६ असार मसान्तसम्म शहरको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार हुने समयसीमा छ, समयसीमाभन्दाअघि नै काम सकिने भएकाले बजेटको व्यवस्था भए सोही सालको वैशाखदेखिनै काम शुरु हुन्छ, प्रस्ताव तयार पार्न रु १० करोड बजेट छुट्याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राजधानीको पूर्वी क्षेत्रका शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, चाँगुनारायण, मध्यपुरथिमी र भक्तपुर गरी पाँच वटा नगरपालिका क्षेत्रका जग्गा समेटेर सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण हुन लागेको हो । नयाँ शहर निर्माण हुने नगरपालिका क्षेत्रमा सम्पदा बस्तीसमेत रहेकाले त्यहाँको संरचना नबिग्रने गरी काम हुनेछ । सम्पदा क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्ने गरी काम हुने विकास आयुक्त तिवारीले सुनाउनुभयो ।

नयाँ शहर निर्माणपछि पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । भक्तपुरको गुण्डु वातकोट क्षेत्रमा बन्ने शहरको सर्वेक्षण ड्रोन उडाएर गरिएको छ । सर्वेक्षणपछि विस्तृत योजना बनाइँदैछ । यस क्षेत्रमा १७ हजार रोपनी जग्गा विकास गरी नयाँ शहर निर्माण गर्ने तयारी भएको छ ।

खोकना–बुङमती क्षेत्रको १४ हजार रोपनी क्षेत्रमा बन्ने शहरमा भने केही विवाद छ । यसै क्षेत्रबाट द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथजस्ता संरचना बन्न लागेकाले नयाँ शहरको अर्को योजना आवश्यक नभएको भन्ने स्थानीयवासीको भनाइ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उपत्यकाको उत्तर भेगस्थित टोखा–झोर–धर्मस्थली क्षेत्रमा विकास गरिने अर्को शहरको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सकी विस्तृत सर्वेक्षण हुन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपानले बताउनुभयो । यहाँ १० हजार रोपनीभन्दा धेरै क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी शहर निर्माण गरिनेछ ।

शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यो क्षेत्र उपत्यकामा निर्यात हुने पानीको मुहान क्षेत्र हो । यहाँको प्राकृतिक वातावरण नबिग्रने गरी हरित शहर निर्माण गर्ने योजना रहेको विकास आयुक्त तिवारीले जानकारी दिनुभयो । पानी रिचार्ज हुने क्षमतामा ह्रास नआउने गरी यहाँ शहर विकास गरिनेछ ।

मनोहरा नदी किनारमा निर्माण हुने शहर ५०० रोपनीमा फैलने गरी ताल निर्माण गरिने छ । प्राचीनकालमा उपत्यकाको बस्ती विकास गर्दा निर्माण भएका रानीपोखरी, कमलपोखरी, पानीपोखरी जस्ता तालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दा वातावरणीयरुपमा गम्भीर प्रभाव परेकाले नयाँ शहरमा यस्तो संरचना विकास गर्न लागिएको हो । ठाउँठाउँमा अन्य सानासाना ताल एवं पोखरीसमेत बनाइनेछ । एक लाख रोपनी क्षेत्रमा साना ठूला गरी सात वटासम्म ताल बनाउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

मनोहरा नदी किनारमा बस्ती बसाल्दा पाँच हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा प्राप्त गर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक योजना छ । यसमा मन्त्री एवं सांसद आवासलगायत सरकारी संरचना बनाउन सरकारसँग प्रस्ताव गरिनेछ । मनोहरा नदी किनारको शहर पाँच वर्षमा तयार गरिने लक्ष्य छ । त्यसका लागि कानूनी अड्चन, काममा अवरोध नहुने सुचिश्चितता गरिनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ । करीब १० देखि २० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने साना नयाँ शहर भने तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने विकास आयुक्त तिवारीको प्रतिबद्धता छ । शहर निर्माणका लागि सम्बन्धित नगरपालिकासँग छलफल गरेर काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

चारवटै नयाँ शहरलाई बाहिरी चक्रपथले छुनेछ । मनोहरा नदीको दायाँबायाँ सरकारले नै करिडोर बनाउने योजना बनाएको छ । नयाँ शहरको विकासको योजनामै विद्युत्, टेलिफोन, केवल, इन्टरनेटलगायतको तार भूमिगत बनाइनेछ । अपाङ्ग र साइकलमैत्री सडक बनाइनेछ । सडकमा व्यवस्थित पैदल मार्गको व्यवस्था गरिनेछ । वर्षाद्मा मनोहरा नदीमा आउने बालुवाको सदुपयोग गर्ने गरी योजना अघि सारिएको छ । नदीमा आएको बालुवा प्रशोधन गरी उपयोग गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ । नगरपालिकाको आयमा बालुवा प्रशोधन गरी बिक्री गर्दा आयआर्जन बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।
एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने शहर निर्माणको अनुमानित लागत रु आठ अर्ब हुने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीसमेत रु २० अर्बभन्दा बढी लगानी यस क्षेत्रमा हुनेछ । साना शहर निर्माणका लागि भने अढाइ अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माण सम्पन्न भएपछि शहरको वास्तविक लागत आउनेछ ।

राजधानीमा अहिले भएकाभन्दा सुविधा सम्पन्न एवं मापदण्ड पूरा भएका शहर बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । शहर निर्माणका लागि ऋण सहयोग दिन इच्छा व्यक्त गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । आठ वर्षमा लगानीको साँवाब्याज चुक्ता हुने विकास आयुक्त तिवारीको भनाइ छ । मनोहरा नदी किनारमा बन्ने शहरको हाल फिनल्याण्डको परामर्शदाता हेलेन एण्ड कम्पनी विद् जेके एशोसियट्सले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माणको काम गरिरहेको छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने फिनल्याण्डको यो पहिलो कम्पनी हो ।

(रासस)