अदालतले संसदवादी राजनितीक पार्टीहरूकाे अाैचित्य समाप्त गरिदियाे – विप्लव
- By Kite Sansar
- July 14, 2021
- 551
- 0
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले केपी ओली सरकारको बर्गमन पश्चात शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विकसित नयाँ परिस्थितिका बारेमा रातो खबरलाई दिएकाे विशेष अन्तर्वार्ताको पूर्ण अंश…
संसदीय व्यवस्थाभित्र विकसित घटनाक्रमहरूलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पहिलो कुरा त हिजो अदालतको फैसला आयो र शक्तिमा रहेको केपी ओली सरकार ध्वस्त भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने फैसलासँगै नयाँ सरकार बनेको छ । यसको राजनीतिक सार भनेको संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट, दलाल पुँजीवादी सत्ताको सङ्कट नै हो भन्ने कुरा बुझाउँछ किनकि सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि र सामाजिक, व्यावहारिक अवस्थामा पनि देशको राजनीतिक मामिलाहरूको फैसला गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने निकाय वा संस्था भनेका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनले खडा गर्ने राजनीतिक संस्थाहरू नै हुन् । प्रतिनिधिसभा अथवा क्रान्तिकारी निकायहरूले नै फैसला गर्नुपर्छ । त्यसपछि कुनै कानुनी अल्झन उत्पन्न भएको अवस्थामा न्यायालयले त्यसमा सुझाव, सल्लाह दिनु स्वाभाविक कुरा हो । तर ठीक उल्टो के भइरहेको छ भने संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरू सङ्कटमा गइरहेका छन् । उनीहरूका संस्थाहरू निकम्मा साबित भइरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक निर्णय लिने राजनीतिक हैसियतमा छैनन् । त्यसो भएकाले उनीहरूले सम्पूर्ण रूपले सहाराचाहिँ न्यायपालिका भनौँ वा अदालतसँग लिनुपरेको छ । त्यो भनेको राजनीतिक संस्था, पार्टी, नेतृत्व र संस्थाहरूको असफलता हो ।
दोस्रो कुरा, यो निकासले नेपालमा शान्ति, स्थिरता, सुव्यवस्था कायम हुन्छ त ? त्यो सम्भव छैन । झन् उल्टोतिर फर्काइदिएको छ । अदालतद्वारा, कतिसम्म भने राजनीतिक पार्टीहरूको हैसियत र अधिकार पनि खोसिदिनेसम्मको परिस्थिति बन्यो । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूमा ह्विप नै लागू गर्न नपाइनेजस्ता जुन प्रकारका निर्णयहरू भएका छन्, यो त के हो भने लगभग राजनीतिक पार्टीहरूको औचित्य समाप्त गरिदिएको कुरा हो । कोही मान्छे रमाए पनि, कोही दुःखी भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । रमाउनेहरूका लागि पनि त्यो एक छिनको आत्मरति मात्रै हो । यसको परिणाम भनेको फेरि पनि अस्थिरता, अनिश्चयता र अराजकता नै हुन्छ । जनतालाई पनि यो कुरा स्वीकार्य छैन । संसदीय पार्टीहरूको सङ्कट, असफलता, संसद्वादी पार्टीहरूमा विकृतिहरू मच्चिएको छ, यसमा जनता सहमत छैनन् । उनीहरूको असफलताले जनताले क्षति उठाउनुपर्ने, भोग्नुपर्ने, देशले क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गरिएको छ, यसमा जनता सहमत छैनन् । जनताले शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता चाहेका छन् । त्योचाहिँ यो राज्यप्रणाली र यो व्यवस्थाबाट हुँदैन र आमूल परिवर्तनद्वारा होओस् भन्ने जनताको चाहना छ । त्यसकारण यो निर्णयले कुनै त्यस्तो नयाँ विश्वासको वातावरण वा स्थिरता, स्वाधीनता दिन सक्तैन ।
अर्को कुरा, हाम्रो पार्टीको धारणा छ, देशमा जुन खालको सङ्कट, अस्थिरता, अराजकता उत्पन्न भएको छ, विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढेको छ, निर्लज्ज प्रकारको चलखेल बढेको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थादेखि लिएर कूटनीतिक नियोगदेखि जासुसी संस्थासम्म सबैको चलखेल बढेको छ । यी सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याएर हेर्दा देशमा एउटा आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । जनताले त्यसको निर्णय लिन पाउनुपर्छ । हामीले भनेका छौँ– जनताकै मतद्वारा एकचोटि नेपालमा संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद ? दलाल पुँजीवादी सत्ता कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत जाहेर गर्नु आवश्यक छ । त्यो अधिकार जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ र जनमतसङ्ग्रह आयोजना गर्नुपर्छ । त्यो अधिकार जनताले पाए भने त्यसको फैसलाबाट मात्र देशमा निकासको दीर्घ समाधान आउँछ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो छ । यो कुरा अहिले पनि हामीले राखिराखेका छौँ । विभिन्न पार्टीसँग हाम्रो छलफल पनि चलिराखेको छ । हामी छलफल गर्छौं पनि, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, जनता समाजवादी पार्टीहरूले कसरी सोचेका छन्, त्यसबारेमा उनीहरूसँग छलफल गर्ने हामीले सोचेकै छौँ । एमाले पार्टी र उसको सरकारसँग त हाम्रो तीनबुँदे सहमति भएकै थियो । तर त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा सरकार इमानदार हुन सकेन । संसद्वादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, खालि आशङ्का, दबाब, मोलतोलमा चल्ने खालको प्रवृत्तिले काम गर्यो । त्यसैले उसले सहमति लागू गरेको छैन । यी सबै विषयमा हामी छलफल गर्छौं र संयमपूर्वक देशलाई अग्रगमन, रूपान्तरण र परिवर्तन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट खाका छ र यो विषय र एजेन्डामा हामी छलफल गर्छौं । त्यसैले हिजोको परिघटनाबाट देश र जनताले खासै केही पनि नयाँ कुरा पाउँदैनन् । कोही आशावादी भएको पनि देखिँदैन । नितान्त पार्टीहरूबीचको आपसी सौदाबाजी, मोलतोल, लडाइँभिडन्त मात्र हो भनेर जनताले बुझिराखेका छन् । जनताले चाहेको दीर्घकालीन समाधान हो । त्योचाहिँ जनताको मतद्वारा नै दिनुपर्छ भन्ने सबैको छ । हामी यस विषयमा फेरि नयाँ पहल र छलफल गर्छौं ।
अदालतद्वारा केपी ओली सरकारको पतन र देउवा गठबन्धनको उदय भएको छ । यसले नेकपा र सरकारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा केकस्ता प्रभाव पार्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
सामान्यतः राज्यहरूसँग भएका सहमति सरकारको परिवर्तनद्वारा धेरै प्रभावित हुँदैनन्, हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताहरू छन्, हुन्छन् । यस दृष्टिले हिजो राज्यको नेतृत्व गरेको हिसाबले केपी ओलीसँग भए पनि त्यो आखिरमा राज्यको मामिला भएको हुनाले अब बन्ने सरकार कति रहन्छ–रहन्न, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर जे होस्, शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि त्यसलाई, त्यसको स्वामित्व र नेतृत्व ग्रहण गर्छ र त्यसलाई लागू गर्नेतर्फ जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास र अनुमान छ । तर यो छलफल हामी गर्छाैं । सामान्यतः राज्यसँग सम्बन्धित मामिलाहरू सरकारको फेरबदलद्वारा प्रभावित नहुने मान्यता नै छ । हुनु हुँदैन भन्ने पनि देखिन्छ । तर हामी त्यसमा समेत छलफल गर्छौं ।
नेकपा र सरकारबीच भएको सहमति त कार्यान्वयन भएन नि ! यो कार्यान्वयन नहुनुमा कुन तत्व, पक्ष वा ‘फ्याक्टर’ ले काम गरेको पाउनुहुन्छ ?
हो, अवश्य हो । यसबारेमा हामीले केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल गर्यौँ । अहिले पनि छलफल चलिराखेकै छ । हाम्रा शुभचिन्तक व्यक्तिहरूसँग कुराकानी भइराखेको पनि छ । सुरुकै कुरा के भयो भने सहमति हुँदा जस्तो किसिमको विश्वासको वातावरण थियो र हामी सबैलाई यो सबै लागू हुन्छ, तीनबुँदे लागू हुँदै जाने क्रममा कयौँ राजनीतिक विषयहरूमा पनि छलफल भएर राजनीतिक निष्कर्ष निस्किन्छन् भन्ने आशा थियो तर केपीजीको सरकारले त्यो इमानदारी देखाएन । यो कुरा हामीले भन्नैपर्छ । उहाँहरूले कानुनका कुराहरू, झमेलाका कुराहरू, यताउता, विभिन्न कारणहरू देखाउनुभयो । हामीले प्रस्ट भनेका छौँ– पहिले तीनबुँदे लागू गरौँ, त्यसपछि अरू छलफल हुन्छ । यो कुरामा जुन व्यग्रता र तीव्रतामा, जुन विश्वासका साथ, हाम्रो सहमतिको भाव र भावनाअनुसार जानुपर्ने थियो, उहाँहरू त्यसमा गएको देखिएन । म के देख्छु भने संसदीय राजनीति गर्ने पार्टी र नेताहरूको विश्वभरि नै कस्तो प्रवृत्ति र चरित्र देखिन्छ भने कुनै पनि सहमतिहरूप्रति इमानदार बन्न नसक्ने, खालि विभिन्न आशङ्कामा पर्ने तर त्यसलाई आफ्नो अवसर र सुविधाका निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने खालको देखिन्छ । यहाँ पनि त्यो देखापर्यो । केपीजीहरूमा पनि त्यो देखियो । त्यसले हामीलाई त्यति राम्रो लागिराखेको छैन । एउटा राम्रो वातावरण बनोस् । एउटा सहकार्य र छलफल होओस्, राज्यमा एउटा नयाँ किसिमको बहस गरौँ भन्ने हामीलाई थियो । हाम्रो आशा र अपेक्षाअनुसार भएन । यो विषय त जनताले पनि उठाइरहेका छन् नि– सहमति गर्ने अनि लागू नगर्ने भनेर । कुरा गर्ने, काम नगर्ने । नीतिगत तहमा स्वीकार गर्ने तर व्यावहारिक तहमा त्यसलाई लागू नगर्ने, योचाहिँ धेरैतिर देखिन्छ । उहाँहरूमा पनि यो देखापर्यो । यो सुखद बाटो होइन । हामीले यही देखिरहेका छौँ ।
सरकार इमानदार नबन्ने, विद्रोही पार्टीचाहिँ इमानदार बन्ने यस्तो अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा यो सहमति कसरी कार्यान्वयन होला, कति समय अघि जाला ? यसले कुन रूप लेला ? अब बन्ने सरकारलाई कसरी दबाब दिन्छ अब पार्टीले ? देउवा सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्ला त ? तपाईंहरू आशावादी हुनुहुन्छ ?
मैले यसबारेमा पहिले पनि अलिकति राखेँ । जुन सहमतिहरू भएको छ, त्यसप्रति राज्यका संस्थाहरू र राज्य, राज्यकै तहबाट उत्तरदायी बन्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हुने नै भइहाल्यो । त्यो लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छँदैछ । हामी राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफलमै छौँ । नयाँ सरकारसँग पनि हामी छलफल गरौँला । त्यसमा केही कुरा छैन । तर त्यो लागू भएन भनेचाहिँ के गर्नुहुन्छ ? वा के गर्ने भन्ने जुन कुराहरू छ, हाम्रो जोडचाहिँ लागू गराउनेमै रहन्छ । हामी त्यसप्रति इमानदार छौँ । त्यसकारण पहिलो त राजनीतिक सहमतिहरूलाई लागू गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो । राजनीतिक रूपमा यसमा गम्भीर छलफल गर्ने नै भइहाल्छ । अर्को, सहमति भइसकेपछि राज्यका विभिन्न अङ्गहरू, खासगरी न्यायालय, प्रशासनहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति पनि हाम्रो छलफल चल्छ, चलिराखेकै छ । ती निकायहरूसँग पनि कुरा गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा, हाम्रा साथीहरूलाई छुटाउने, मुद्दा खारेज गर्ने विषयमा सबै निकायको सहयोग रहोस् भन्ने हाम्रो कुरा हुन्छ । त्यसो गर्दा पनि भएन भनेचाहिँ हामी जनतालाई सूचना दिन्छौँ । कसको कारणले नेपालमा विगतमा समस्याहरू उत्पन्न भए ? किन २००७ सालमा विद्रोह भयो ? किन काङ्ग्रेसले २०१८ सालमा विद्रोह गर्यो ? किन २०२८ सालमा विद्रोह भयो ? किन २०३६ साल, २०४२, २०४६ सालमा आन्दोलन, विद्रोहहरू भए ? २०५२ सालमा जनयुद्ध किन सुरु गर्नुपर्यो ? एकीकृत जनक्रान्ति के कारणले भयो ? यी विषय हामीले जनतालाई भन्दै आएका छौँ र फेरि पनि हामी जनतालाई भन्छौँ, जनताका बीचमा जान्छौँ । सहमतिहरूलाई लागू नगर्नुको अर्थ हाम्रो कुरा त होइन । कुनै पार्टीविशेषलाई नाफा हुने र घाटा हुने कुरा होइन । हाम्रा विषय त जनताको अधिकारसँग र विजयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसलाई उनीहरूले लागू गरून् भनेर त्यसलाई हामी जनतामा लिएर जान्छौँ । जनतासँग अन्तरक्रिया गर्छौं, बहस गर्छौं । जनताकै सहभागितामा यसलाई लागू गराउने गरी आन्दोलन निर्माण गर्छौं ।
पार्टीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखेर सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गर्यो, यसलाई लागू गर्ने क्रममा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमतसङ्ग्रह, वैज्ञानिक समाजवादका विषयहरूलाई उठाइरहेको छ । रक्तपातविहीन आन्दोलन/क्रान्तिबाट पनि आमूल परिवर्तन सम्भव हुन्छ भनेर एकीकृत जाक्रान्तिको नयाँ मोडेलका रूपमा दलाल पुँजीवादी शासनको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न जनमतसङ्ग्रहको विषय अघि सारेको छ । यसमा प्रगति के भएको छ ? जनताको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
सुरुमै हामीले जुन निष्कर्ष निकाल्यौँ र प्रस्ताव गर्यौँँ, नेपालको राजनीतिक सङ्कटलाई समाधान दिने । आमजनताको परिवर्तनकारी आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने बाटो भनेको दुईवटा बाटो हो : एउटा जनताको सङ्घर्ष, विद्रोह, क्रान्तिद्वारा यसलाई परिवर्तन गर्ने हो । अर्को भनेको जनताको मतद्वारा, शान्तिपूर्ण तरिकाले परिवर्तन गर्ने हो । अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा हामीले के भनेका छौँ भने जनता आफ्नो अभिमतद्वारा यो व्यवस्थाको विकल्प दिन चाहन्छन्, अहिले त्यो वातावरण छ । शान्तिपर्ण तरिकाले देशलाई एउटा नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ । यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ । त्यो राज्यले बुझ्नेबित्तिकै यो सरकार, अस्थिर किसिमको, विघटन हुने, गठन हुने, कहिले संसद्बाट, प्रायजसो बाहिरबाट, अदालतबाट बन्ने जनताको मत एकातिर छ, अरू विभिन्न खालका विकृतिहरू लाद्ने जुनखाले स्थिति बनेको छ, यसको सट्टामा, यो सरकारको सट्टामा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, संसदीय चुनावको सट्टामा एकचोटि जनमतसङ्ग्रह, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको सट्टामा वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो विकल्प यही हो । यसका लागि जनमत व्यक्त हुन दिनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव अघि सारेका छौँ । यो प्रस्ताव आउनेबित्तिकै एउटा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । धेरै बुद्धिजीवी साथीहरूले बहसमा भाग पनि लिनुभएको छ । हामीले जनताको तहमा त व्यापक छलफल चलाइरहेकै छौँ । हाम्रो पार्टीपङ्क्ति जनतामा पुगिराखेको छ । यो क्रमशः राज्यको मूल विषय बनेर अगाडि आएको छ । यसलाई जत्तिनै छलछाम गर्न खोजे पनि, बङ्ग्याउन खोजे पनि त्यो सम्भव छैन । किनकि यो प्रस्तावमा नेपाली श्रमिक जनताको, देशभक्तहरूको, परिवर्तनकारीहरूको, लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको चाहना छ । भावना छ । त्यसैले यो एउटा मुख्य विषय बनेर अगाडि आउँछ । त्यसलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ । छलफल पनि होला । विभिन्न ढङ्गले सङ्घर्ष पनि होला । तर यसलाई पूरा गरेरै छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अठोट छ र देश यही दिशातिर गइराखेको छ । कयौँ बुद्धिजीवी साथीहरूको पनि यो सही हो भन्ने मत छ र राजनीतिक पार्टीहरूमा कसैले पनि यसलाई सोच्नु हुँदैन, छलफल गर्नु हुँदैन, मान्नु हुँदैन भनेका छैन । माओवादीका बुद्धिजीवीभित्र पनि यसमा सकारात्मक रूपमा छलफल भएको हामी पाउँछौँ । यसका बारेमा एमालेभित्र पनि साकारात्मक ढङ्गले छलफल भएको छ । काङ्ग्रेसकै कतिपय बुद्धिजीवी साथीहरूबाट पनि विषयलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउँदा फरक पर्दैन भनेर आइराखेको छ । यसले गर्दा देशचाहिँ एकचोटि यो दिशामा जान्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । ईराताे खबरबाट
