कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन संवैधानिक अड्चन

• By Kite Sansar
• May 23, 2021
• 373
• 0

• अर्थतन्त्र

काठमाडाै – मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको वर्तमान सरकारलाई बजेट ल्याउन संवैधानिक अड्चन हुने देखिएको छ । नेपालको संविधानले अध्यादेशबाट बजेटको परिकल्पना नै नगरेकाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संवैधानिक जटिलता हुने देखिएको हो ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा १, २ र ३ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अर्थमन्त्री संघीय संसदमा राजस्व र व्यायको विवरण पेस गर्नुपर्छ, हरेक वर्षको १५ जेठमा नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बरु संविधानको धारा १२१ मा विनियोजन गरेको बजेट अपर्याप्त भएमा पूरक बजेट ल्याउने सुविधा छ । तर, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने वा १५ जेठपछि संघीय पूर्ण बजेट ल्याउने कुराको परिकल्पना संविधानमा छैन ।

तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउनेगरि अर्थ मन्त्रालयको कोर टिम अहिले आगामी बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । संसद् नै विघटन भएको अवस्था संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता स्वतः हट्ने छ । तर, कुन धारामा टेकेर सरकारले बजेट ल्याउछ त्यो विषय अन्योलमा छ । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने संविधानले गरेकै व्यवस्थाबाटै बजेट ल्याउने तर्क गर्छन् ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिचिसकेको सरकारले संसद् नै विघटन गरेपछि बजेट ल्याउने आधार गुमाएको जानकारहरू बताउँछन्