‘बारीमा सालको काठ कुहिएको छ, घरमा आल्मुनियमको झ्याल?’

• By Kite Sansar
• October 2, 2020
• 651
• 0

• समाचार

आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा भएको रुख उपभोग गर्न नपाउँदा कुहिएर गएको पारिवारिक निजी वनमा आवद्ध सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन्। लालपुर्जा भित्रको अन्य खेती बाली उपभोग गर्न पाउने, कुकाठ कटान गरी प्रयोग गर्न पाउने तर साल, सिसौ लगायतको काठ उपभोगमा लगाइएको कानुनी बन्देज हटाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ।  

गोरखा नगरपालिका ८ का ज्ञानबहादुर कुँवरले खेती गरेको भए २२ रोपनीको जग्गामा ३५ मुरी सम्म घैया फल्थ्यो। उनले खेती गर्न छाडेको पनि धेरै वर्ष भयो। अहिले त्यहाँ जंगल छ, सालका रुख हुर्किएका छन्। तर उनले आफ्नो पुर्जा भएको बारीको साल रुख काट्न पाएका छैनन्। ‘आफैँले जोगाएको, हुर्काएको रुख प्रयोग गर्न पाए फेरि हुर्काउन हुन्थ्यो’ उनले भने ‘तर यसै जंगलमा ढलेर, कुहिएर सड्छ।’  

‘साल हुर्काउँदै नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्दै काट्न पाएको भए घर खर्च चल्थ्यो, ब्यापार ब्यवशाय हुन्थ्यो, औषधि उपचारमा पनि सजिलो हुन्थ्यो’ उनले थपे ‘लालपुर्जा भित्रको जंगल संरक्षण गर्दै उपभोग गर्छु भन्दा पनि पाइएन।’ सोही ठाउँका विश्वराम कुँवरको २८ रोपनी जग्गा छ। उनीको पनि पुरै जग्गामा जंगल छ। ‘दुई हजार सालको रुख छ तर भूकम्पपछि नयाँ घर बनाउँदा आल्मुनियमको झ्याल हालेको छु’ उनले भने। निजी जग्गाको वन प्रयोग गर्न नपाउँदा संरक्षण नभएको, सालका रुखहरु कुहिने, सड्ने भएको तर प्रयोग र बिक्री गर्ने कानुनी आधार नहुँदा समस्या भएको उनले गुनासो गरे।  

यस्ता गुनासो एक दुई जनाको होइन गोरखामा थुप्रैको छ। तीन सय भन्दा बढी सर्वसाधारण आवद्ध रहेको पारिवारिक निजी वन संघ गोरखाले वन जोगाउँदै उपभोग पनि गर्न पाउने कानुन निर्माणका लागि पहल थालेको संघका सदस्य सन्तोष दवाडीले बताए। बिहिवार गण्डकी प्रदेशका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सरोकावालालाई जंगलमै लगेर भेला गराई उनीहरुले आफ्नो दुखेसो पोखे। ‘यस्तो गुनासो हरेक ठाउँका मानिसको छ’ पारिवारिक निजी सामुदायिक वनका सदस्य सन्तोष दवाडीले भने।  

‘अहिले वनको रुख कुहिएर गएको छ’ पारिवारिक निजी वनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजेन्द्र भट्टले भने ‘वन रोप्ने र काटेर प्रयोग गर्ने नीति हुने हो भने आर्थिक समृद्धिको बाटो पनि खुल्छ।’ वन फडानी हुन्छ कि भन्ने डर मान्नु भन्दा नियमन गर्ने गरी कानुन बनाउन प्रभावकारी हुने उनले बताए।  

गण्डकी प्रदेशका संसाद प्रकाशचन्द्र दवाडीले रोपेको र संरक्षण गरेको जंगल उपभोग गर्ने गरी कानुन आवश्यक परेको बताए। ‘हामी कानुन सोही अनुसार निर्माण गर्न प्रदेश सरकार समक्ष पहल गर्छौँ’ उनले भने। अर्का सांसद हरिशरण आचार्यले यस्ता खाले समस्या हल गरेर अघि बढ्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘जनताको समस्यालाई अल्झाउने भन्दापनि फुकाउने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्छ’ उनले भने।

नागरिकन्यूजबाट