अझै ल्याएनन् बजेट ५९ स्थानीय तहले

• By Kite Sansar
• August 26, 2020
• 448
• 0

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको १ महिना दिन बितिसक्दा पनि अझै ५९ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन । एक सय २५ स्थानीय तह रहेको प्रदेश २ मध्ये ३९ ले बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् । प्रदेश १ मा बागमतीमा ७, गण्डकीमा ३, सुदूरपश्चिममा ४ स्थानीय तह रहेका छन् । प्रदेश ५ मा १०९ पालिका रहेकामा सबै पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ७९ पालिकामध्ये सबै पालिकाले बजेट पेश गरेका छन् । 
 

प्रदेश १  

प्रदेश १ मा १३७ पालिका रहेकोमा १३१ पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने ६ पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन । बजेट नल्याउनेमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका, तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका, मेन्छयायेम गाउँपालिका, सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोसी गाउँपालिका, नेचासल्यान गाउँपालिका रहेका छन् ।  

प्रदेश २ 

प्रदेश २ मा १२६ पालिका रहेकोमा ९७ पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने ३९ पालिकाले अझै बजेट ल्याएका छैनन । बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, सप्तकोसी नगरपलिका रहेका छन् । 

त्यस्तै, सिरहाका कल्याणपुर नगरपालिका, मिर्चैया नगरपालिका, अर्नमा गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, बरियारपट्टि गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका रहेका छन् ।  यस्तै, धनुषाका गणेशमान चारनाथ नगरपािलका, कमला नगरपलिका, मिथिला विहारी नगरपलिका, धनौजी गाउँपालिका रहेका छन् भने महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका र साम्सी गाउँपालिका रहेका छन् । 

त्यसैगरी, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, राजदेवी नगरपािलका, ईशनाथ नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, परेहा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, यमुनाई गाउँपालिका रहेका छन् । 

बजेट नल्याउनेमा बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, सिम्रोनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका रहेका छन् भने पर्साको पोखरिया गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिका, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउपालिका, ठोरी गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका पर्सा रहेका छन् ।  
 

वागमती प्रदेश

११९ पालिका रहेको वागमती प्रदेशमा ११२ पालिकाले बजेट पेश गरेका छन् भने ७ पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट नल्याउनेमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रहेका छने भने रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका रहेको छ । त्यस्तै, धादिङ गजुरी गाउँपालिका, काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका, भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकका खानीखोला गाउँपालिको रहेका छन् । 
 

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा ८५ पालिका रहेकोमा ८२ पालिकाले बजेट पेश गरेका छन् भने ३ पालिकाले अझै बजेट ल्याएका छैनन । बजेट नल्याउनेमा तनहुँको ऋषिङ्गा गाउँपालिका, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ पालिका रहेकोमा ८४ पालिकाले बजेट पेश भएको छ भने ४ पालिकाको बजेट आएन् । बजेट नल्याउनेमा बाजुराको बुढी गंगा नगरपालिका, बझाङको बंगुल नगरपालिका, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका रहेका छन् । 

संघीय बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेशले असार १ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसै गरी संघीय र प्रदेश बजेटसँग सामञ्जस्य हुने गरी स्थानीय तहले असार १० मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले स्थानीय तहहरू पनि बजेट निर्माणको तयारीमा छन् ।

नेपालको संघीयता कार्य जिम्मेवारीका आधारमा निक्षेपित भए पनि राजस्व तथा अन्य वित्तीय अधिकारमा केन्द्रीकृत छ । नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय लगायतका नीतिलाई अनुसरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा छ । 

अार्थिक न्युजबाट