प्रेस काउन्सिलको कार्यबाहक अध्यक्षमा सरकारले गरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यससँगै काउन्सिलमा किशोर श्रेष्ठले नै निरन्तरता पाएका छन् ।
बुधबार यस विषयमा परेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । ‘उक्त संशोधित नियम ३ (क) हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइराखेका कार्यबाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नू, नगराउनू, निजलाई साबिकबमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन २६ मा स्वायत्त मानिएको काउन्सिलको नियमावलीमा संशोधन गरी सरकारले बढीमा एक वर्षका लागि कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो संशोधन ऐनकै अन्य दफासँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
यसअघि भने अध्यक्ष नभएको अवस्थामा वरिष्ठ सदस्यलाई काउन्सिल आफैँले कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्न पाउने नियम थियो । काउन्सिलका तर्फबाट चेतनाथ धमलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा सरकारको यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइए ‘प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने देखिएको’ उल्लेख छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यबाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी पौडेल र सदस्यमा दीपक पाण्डेलाई नियुक्त गरेको थियो ।
#प्रेस काउन्सिल# किशोर श्रेष्ठ
source : naya patrika