काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णयप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विरोध जनाएका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमा ट्टिमा गर्दै डा. भट्टराई र अध्यक्ष यादवले विदेशी बुहारी र ज्वाईलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
अंगिकृत नागरिकतामा विदेशी महिला र पुरुषलाई फरक–फरक मापदण्ड नराख्न आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष यादवले नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरुष र महिला अर्थात बुहारी र ज्वाइबीच असमानता र विभेद हुन नहुने बताए ।
डा. भट्टराईले बावु आमाबाट नागरिकता दिने भनिए पनि आमाबाट नदिने प्वालहरु रहेको भन्दै त्यसलाई टाल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले तेस्रो लिङ्गीलाई स्वघोषणाबाटै पहिचानसहितको नागरिकता दिनपर्ने समेत बताएका छन् ।
‘नागरिकतासम्बन्धी विधेधकमा लैंगिक विभेद देखिनु न्याय÷लोकतन्त्रसम्मत भएन । आजै सच्याऊँः १.वैवाहिक नागरिकतामा विदेशी महिला र पुरूषलाई फरक मापदण्ड नराखौं, उनले भनेका छन्, ‘ २.‘बाबु वा आमा’बाट नागरिकता भनेपनि आमाबाट नागरिकता नदिने प्वालहरू छन्, टालौंः ३.तेश्रो लिंगीलाई स्वघोषणाबाटै पहिचानसहितको नागरिकता दिऊँ !’
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विवेकहीन, सम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ । नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरुष र महिला अर्थात बुहारी र जूवाईबीच असमानता र विभेद हुनुहुहुन्न ’, उनले भने ।
त्यस्तै सांसद सरिता गिरीले पनि नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णयको विरोध जनाएकी छन् । उनले नागरिकता सम्बन्धी नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई जातिय राष्ट्रवादको पराकाष्ठा भनेकी छन् । ‘यसलाई सबै मिली पराजित गर्नुपर्दछ न भए हामी हिटलरको नाजीवाद मा फँस्ने छौ। परिणाम भयावह हुन सक्दछ’, उनले चेतावनी दिँदै भनिन् ।
source : kathmandupati