पुँजीवादकाे विकल्पमा समाजवादी राज्य व्यवस्थाकाे अवधारणा

• By Kite Sansar
• May 25, 2020
• 605
• 0

डिल्लिराज शर्मा

आज विश्व कोभिड -१९ को महासंकटबाट गुज्रीरहेको छ । मानवीय क्षति र त्रासको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने दोस्रो विश्व युद्द पछिको सबैभन्दा ठूलो संकट नै कोभिड -१९ भएको कुरा बुझ्रुकहरु बताइरहेकाछन । र यो सहि पनि हो, यतिखेरको त्रास मानव सभ्यता नै रहदैन कि स्तरको भयो । सभ्यताको बिकासक्रममा महान वैज्ञानिक चाल्स्र डार्विनले जीव र प्रकृति सम्बन्धी एउटा तथ्य र निश्कर्ष फेला पारे जसलाइ हामी बाँच्नका लागि संघर्षको नामले चिन्छौँ । प्राकृतिक बिपत्तिहरुको बिषयमा हामिले चाल्स डार्विनको यहि थ्योरी अनुरुप आफ्नो धारणा बनाउनु पर्दछ कि हामी यो प्रकृतिमा जिवित रहन हिजो पनि प्रकृति संग अथाह संघर्ष गरेर आएका छौँ, आज पनि गर्नुपर्छ र भोलि पनि गर्नुपर्नेछ ।

यो धर्तिले संकटहरु प्राकृतिक मात्रै ब्यहोरेन बरु प्राकृतिक भन्दा कयौं बढी मानव निर्मित संकटहरु बेहोर्यो । पटक पटकका युद्द, हत्या, आतंक, विस्फोट, पर्याबरणिय क्षति आदि मानव निर्मित संकटहरु नै हुन । अझ बढी कतिपय प्रकृति प्रद्दत जस्ता संकटहरु पनि मानविय कृयाकलापले डाकिएका संकटहरु हुन । संगठित रुपले उत्पादन र बितरणको चरणमा जब मानव प्रवेश गर्यो त्यही दिन देखि कृतिम संकटको जग बसेको हो । अर्को भाषामा जब नाफाका लागि उत्पादनको सुरु गर्ने प्रणालिको बिकास भयो संकटको श्रीगनेश त्यै दिन देखि भयो ।

राज्यसत्ताको बिकासले यसलाइ अझ परस्कृत गर्यो । हो ! जति पनि मानव निर्मित संकट आइलागेका छन, दुनियाभरका शासक र सत्ताहरु त्यसका लागि जिम्मेवार छन । यो पंतिमा राज्यसत्ताको प्रणाली बिशेषले नेपाल सामु खडा भएका र कोरोनाको मलजलले बिकसित हुनसक्ने संकट अनि हामिले हासिल गर्नसक्ने सम्भावनाहरुलाइ देखाउने प्रयास गरियको छ ।

नेपाल कोभिडको अलावा राज्यसत्ताको समग्र प्रणालिका कारण सदियौ देखि संकटमा आज पर्यन्त छ । कहिले हामीले बाच्नका लागि लड्नुपर्यो, कहिले आफ्नो चेतनाका लागि त कहिले आवाजका लागि । न्याय, सभ्यता र आत्मा सम्मानका लागी पनि कम जोखिम उठाउनु परेको छैन । हामी बाच्नका लागि प्रकृति संग निर्भर छौ तर आजको दुनियामा प्रकृतिको परिचालनको अधिकार सत्ताले बाडफाड गरिरहेको छ । सत्तामा जो बर्गको प्रभुत्व छ त्यै बर्गलाइ प्रकृती प्रयोगको अधिक सुबिधा छ । तसर्थ मान्छेले बाँच्नका लागि अब प्रकृतिसंग संघर्ष गरेर मात्रै नपुग्ने भयो बरु सत्ता संगको संघर्ष दोब्बर गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यो किन भने हाल सम्मको सत्ताले जहिले पनि सिमित मान्छेहरुको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । नेपालको सत्ता आज दलाल पुजिवादिहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थल भएको छ । फलस्वरुप देशको ठूलो जनसंख्या सुकुमवासी, बेरोजगारी, भोकमरी, कुपोषण, रोग आदि पिडाहरुको चाङमुनी निचोरिय पनि सरकार चुपचाप छ । उ यो बर्गको प्रतिनिधि नै होइन । उ चहान्छ आफ्नो जिब्रोमा सुकुम्वासीको आशुको नुनिलो नपरोस, नपरोस नाकमा मजदुरको पसिनाको गन्ध अझ बढी रोग र भोकको चीत्कार, न्यायको आवाज त झन सुन्नै चहादैन । कुनै बेलाको नेपाली सत्ता भु – मालिकहरुको कन्डम थियो ।

जनतालाइ भुदास बनाउथ्यो र उनिहरु बिरुद्द शासनको डन्डा चलाउथ्यो । दस बर्षे जनयुद्द जस्ता नेपाली जनताको अथक संघर्षले भु-मालिकहरुको रजाइ त अन्त्य भो तर दलालहरुले सत्ताको स्वर्ग हात पारे र हाम्रो सम्पतिमा Ncell, ओम्नि, यति जस्ता सयौं माफियाहरुले नंग्रा दागिरहेका छन । हामिलाइ थाहा छ दलाल पुजिवाद बहुसंख्यक जनतामा संकट नै थुपार्दछ । उसको धर्म हो त्यो । आउनुहोस नेपालमा अब बढेर जाने संकटहरुको चर्चा गरौं :

१- बेरोजगारी र गरिबि

नेपालको अर्थतन्त्र दलाल पुजिवादी हो । यसको परिभाषा हामिलाइ थाहा नै छ, जो आफ्नो उत्पादन गर्दैन अरुको उत्पादनका लागि बजार व्यवस्थापन मात्रै गर्दछ । जब कि रोजगारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उध्योग र उत्पादन संग हुन्छ । हामी धेरै बर्षदेखी चरम बेरोजगारी को पीडा सहदै आएका छौ । कोभिड – १९ को प्रत्यक्ष असर बिश्व श्रम बजारमा अढाई करोड मानिसहरुले आफ्नो रोजगारी गुमाउने चेतावनी हामिले पाइसकेका छौं । हामी अनुमान गर्न सक्छौं वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता हुनुपर्ने छ र कतिपय मुलुकमा त्यो बन्द पनि हुनेछ । विश्व अर्थबजारको उथलपुथलले नेपालमा थप बेरोजगारी  सृजना गर्ने छ एकातिर बेरोजगारी बढनेछ भने अर्कोतिर समृद्दिको प्रमुख सम्बन्ध आम्दानी संग र आम्दानीको प्रमुख सम्बन्ध रोजगारी संग हुन्छ ।

रोजगारिको सम्बन्ध उद्योग र उत्पादन संग हुन्छ । दलाल पुजिवादी प्रभुत्व जब सम्म नेपाली सत्तामा रहनेछ तब सम्म राष्ट्रिय उत्पादनको ढोका खुल्ने छैन । भएको उत्पादन पनि भुमण्डलिय पुजि सामु पराजित हुनेछ । जसको एउटै मतलब हो गरिबी बढेर जाने छ । स्मरण होस अहिले पनि नेपालमा करिब ८,६१,००० घरपरिवार सुकुम्बासी छन, भने १८.७ प्रतिशत मान्छेहरु निरपेक्ष गरिबिको चपेटामा छन र जनसंख्याको २८.६ प्रतिशत मान्छेहरु बहुआयामिक गरिबिमा छन । बेरोजगारिको संख्या त झन लाखौं छ । (सुकुम्बासीको डाटा २०७१ को हो भने गरिबिको डाटा राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युम्यान डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ ओपीएचआर्इले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार हो ।)

२-राष्ट्रिय स्वाधिनता

हामी बिश्वको सत्रौं र एसियाको पहिलो राष्ट्र हौं । तर हामी भन्दा धेरै कान्छा राष्ट्रहरुको एक प्रकारको राजनितिक र आर्थिक उपनिवेशमा छौँ । यो स्वेच्छिक जस्तो पनि छ । अझ अहिले भारतले नेपाली भुमीमा सेना राखेको, हाम्रो भुमी आफ्नो राजनितीक नक्सामा समावेश गरेको र हाम्रो २२ किमि भुमिमा सडक बनाएको तथ्यलाइ हेर्ने हो भने त हामी भारतिय साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष उपनिवेशमा छौ । मातृभुमिलाइ आमाको स्थान दिने हो भने भारतिय हस्तक्षेप आमाको बलात्कार हो । त्यो आमालाइ गरेको बलात्कार मात्रै होइन ती आमाका सन्तानहरुको नैतिकता, हिम्मत र स्वाभिमानमा समेत गरिएको बलात्कार हो ।

बालबालिका, बृद्द र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु जस्तै असक्तहरुको अभिवावक राज्य स्वंय हुनेछ । नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संचार यातायातको दायित्व राज्यको हुनेछ । उद्योग धन्दाको मालिक स्वंय राज्य हुनेछ भने, राज्यको अनुमती र प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा सामुहिक स्वामित्वका निजि उद्योगहरु पनि हुनेछन । राजनिती गरेर सत्तामा पुग्नका लागि एउटा नेताले आफ्नो ब्यक्तिगत सम्पती राज्यलाइ बुझाउनुपर्ने छ । राज्यले उसको सम्पुर्ण खर्च ब्यहोर्ने छ, तर तलब हुनेछैन ।

अहिले जस्तो राष्ट्रपति को सबै खर्च र सुबिधा राज्यले उपलब्ध गराउने, तलब पनि पाउने र निजि सम्पती पनि राख्ने अधिकार हुने छैन । मतलव नेता साम्यवादी हुनेछ । सरकारी कर्मचारिको हकमा अधिकृत भन्दा माथी यो नीति लागू हुनेछ । यसोभए भ्रस्टाचार त त्यसै सिद्दिन्छ । एउटा कार्यकर्ता बन्न आफ्नो आर्जनको पचास प्रतिशत राज्यका लागि योगदान गर्नुपर्ने छ, मतल्व कार्यकर्ता समाजवादी हुनेछन । जनताले निजि सम्पती राख्न पाउनेछन र रित पुर्वक केही कर तिर्नेछन ।

मतलव जनता जनवादी हुनेछन । दल खोल्न पाइने छ, तर बहुलवाद हुनेछैन । चुनाबमा “राइट टु रिजेक्ट”र चुनाब पछि “राइट टु रिकल” को ब्यबस्था हुनेछ । नैतिकताको कसि निर्माण गर्दै नैतिक हैसियत गुमाएकाहरुलाइ चुनाबी उम्मेदवार हुन बर्जित गरिनेछ । चुनावमा पुजि प्रधान होइन, नैतिकता, योग्यता, क्षमता र योगदान प्रधान हुनेछ । सरकार, सेना, प्रहरी, न्यालय र कर्मचारितन्त्र जस्ता सबै सत्ताका अंगहरु श्रमजिवी सर्वहारा जनता नियन्त्रीत हुनेछन, जुन राइट टु रिकलको ब्यबस्थाले सुरक्षित गर्ने छ ।

मतलव सत्तामा जनताको प्रभुत्व हुनेछ । अन्त्यमा यो देशको संकट मोचनको जिम्मा विशेष गरि हामी युवाहरुको हो । सन १८१४-१८१६ सम्म भएको नेपाल र अंग्रेज बिचको लडाइबाट हामिले ग्रहण गर्नुपर्ने शिक्षा “ठिक हतियार र ठिक सैन्य रणनीति भएन भने हिम्मत र सहासले मात्र युद्द जित्न सकिँदैन “भन्ने पनि हो । र राजनितिको प्रथम हतियार बिचार अनि कार्यदिशा हो । तसर्थ बैज्ञानिक समाजवादी राज्यप्रणाली र एकीकृत जनक्रान्तिका सन्दर्भमा बृहत अध्यन गर्दै आन्दोलनको समर्थन / सहभागि या बिरोध / असहयोग गर्न युवाहरुलाइ बिशेष अनुरोध गर्दछु ।

लेखक युवा संगठन नेपाल रूकुम पश्चिमका अध्यक्ष हुन