ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि लगाएको ६२ अर्व कर सर्वोच्चबाट बदर
- By Kite Sansar
- August 27, 2019
- 535
- 0
काठमाडौँ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्न तय गरेको प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। यो आदेशसँगै झण्डै ४० अर्व रुपैयाँको कर दायित्व भएको एनसेललाई फेरी केही समय लाभकर भुक्तानीमा राहात मिलेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले एनसेलको कर निर्धारण प्रक्रियालाई सच्याउन सोमवार आदेश दिएको हो। वैशाख पहिलो साता ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल माथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
त्यसमध्ये एनसेलले सरकारलाई भुक्तानी गरेको २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कटाएर बाँकी ३९ अर्व रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न तय गरेको प्रक्रियाप्रति आपत्ती जनाउँदै एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर खरिद विक्रिमा भएको लाभकर, लाभकरको ५० प्रतिशत जरिवाना तथा त्यसमा लाग्ने व्याजसहित आयकर ऐनेको दफा १२० (क) बमोजिम कर निर्धारण गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरित देखिएको हुँदा त्यसलाई खारेज गरेको छ।
त्यसवाहेक एनसेलले माग गरेका अन्य सुविधा भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। एनसेलले अग्रिम लाभकरवापत (१५ प्रतिशत) २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको जिकिर गर्दै बाँकी (१० प्रतिशत) १४ अर्व रुपैयाँ रकम हाराहारी मात्रै असुल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
एनसेलले कर निर्धारण गर्न ठुला करदाता कार्यालयले अपनाएको प्रक्रिय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै एनसेलको तर्फबाट रमेश घिमिरेको वारेसमा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
स्वीडेनको टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई २०७२ चैतमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसको कर तिर्नै नपर्ने भन्दै एनसेलले दाबी गरिरहेको थियो। कर कार्यालयले कर असुली प्रक्रिया अघि बढाएपछि लाभकरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जनाको बृहत पूर्ण इजलासले यो खरिदविक्रि प्रक्रियामा एनसेल र एक्जियटाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको त्यही फैसला लगतै ठूला करदाता कार्यालयले टेलियालाई निर्धारण गरेको कर एनसेल र एक्जियटामा सार्दै एनसेलले अग्रिम लाभकरवापत तिरेको रकम घटाएर बाँकी ३९ अर्व रुपैयाँ तिर्न आउन आदेश गरेको थियो।
त्यही आदेशविरुद्ध एनसेल फेरी सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाई पछि फैसला सुनाउने दिन तोकेको थियो। त्यसपछि संक्षिप्त फैसला दिन सर्वोच्च अदालतलाई झण्डै डेढ महिना लागेको थियो। सर्वोच्चले पूर्ण फैसला पछि दिने जानकारी दिएको छ।
एनसेलले यसअघि २०७३ वैसाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको छ। source: bizmandu.com
