फागुन २३, काठामाडौं केहि दिनअघि शिक्षा ऐनमा देशभरका ४० हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेपछि स्वतः स्थायी माग गर्दै देशभरका राहत, अस्थायी, करार र बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको छ ।
बुधबार राति शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्रालयका अधिकारी र आन्दोलनरत शिक्षकबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत अनुदान कोटामा नियुक्त शिक्षक र बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक – खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट एकपटकका लागि स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने उल्लेख गरिएको छ ।