बाढीपीडितले राहत पाएनन्, सरकारले पठाएको लाखाै रकम फिर्ता
- By developer
- August 7, 2018
- 1.53k
- 0
२२ साउन, वीरगञ्ज । गत वर्ष २०७४ साउनमा तराई मधेसमा आएको विनाशकारी बाढीले पकहामैनपुरका ३१ घर परिवारलाई घरबारबिहीन बनायो । तर, उनीहरुले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् ।
अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले पर्सामा ६ जनाको मृत्यु हुनुको साथै ८ सय ८३ घर बाढीले पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो भने झण्डै १७ सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
२२ साउन, वीरगञ्ज
बाढीबाट घर गुमाएकाहरुलाई २५ हजारका दरले राहत दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, पर्सामा २ करोड ४५ लाख २५ हजार पठायो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने समिति, प्रशासन र स्थानीय तहको लापरबाहीले पीडितले राहत पाएनन् ।
गत आर्थिक वर्षमा वितरण भईसक्नुपर्ने राहत रकमको फिर्ता गएको छ । कार्यालयले जम्मा ५ प्रतिशत रकम मात्रै वितरण भएको छ ।
बाढीपछि प्रशासनमा राहतका लागि निवेदनको चाङ आएको थियो । सरकारले पूर्णक्षति भएकालाई मात्रै राहत दिने भएपछि प्रमाण पेश गर्न भनियो । तर, राहत वितरण गर्ने क्रममा बाढी पीडितको नाम नागरिकतासँग नमिलेको भन्दै फर्किए । जिल्लाका सयौं वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेनन् ।
स्थानीय प्रशासनले जम्मा ५० परिवारलाई मात्रै राहत वितरण गरेको छ । ५० जनालाई १२ लाख ५० हजार वितरण गरिएको छ भने बाँकी २ करोड ३२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गएको छ ।
गत वर्षको बाढीबाट घरविहीन भएका परिवारहरुको नामावली स्थानीय स्तरमा संकलन गरेर पठाएको भएपनि तथ्यांकलाई नमानी मन्त्रालयले प्रहरीले संकलन गरेको तथ्यांकलाई मान्यता दिएको थियो र पर्सा जिल्लाका ९ सय ८१ जना बाढी पीडित घरपरिवारको लागि राहत स्वरुप बजेट पठाएको थियो ।
पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका ११ जना, जिराभवानी गाउँपालिकाका ७ जना, पोखरीया नगरपालिका १४ जना र पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका १८ जनालाई २५/२५ हजारका दरले राहत वितरण गरिएको छ ।
एक अर्कालाई दोषारोपण
पकहामैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय चौरसियाले प्रशासनले विभिन्न बहाना बनाई बाढी पीडितहरुको राहत दिन नचाहेको बताएका छन् ।
उनले प्रहरीले संकलन गरेको नामावलीलाई मान्यता दिइएको कारण यस्तो समस्या आएको बताए । ‘४/५ पटक प्रशासनमा पत्रचार गर्दा पनि कुनै वास्ता भएन, पछिल्लो पटक पूर्ण क्षति भएका मानिसहरुको विवरण, उनीहरुको नागरिकता, निवेदन पठाएँ, भोलि हुन्छ, पर्सि हुन्छ भनेर आलटाल गरे तर, अन्त्मा राहत दिएनन’ अध्यक्ष चौरसियाले भने ‘जनताको पैसा जनताले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, गरिब जनताले पाउने पैसा प्रशासनले बिभिन्न बहाना बनाएर फिर्ता पठाएको छ ।’
उनले बाढीपीडितको न्यायका लागि आन्दोलनमा समेत जान सक्ने चेतावनी दिए ।
प्रशासनले भने राहत बुझ्न आएकाहरुको नागरिकता र गत वर्ष संकलित बाढी पीडितको नाम नमिलेकोले राहत वितरण गर्न नसकिएको बताएको छ । १४ वटै स्थानीय तहलाई ०७४ कार्त्तिक देखि नै बाढी पीडितको यकिन विवरण पठाउन भनेपनि वेवास्ता गरिएका कारण पीडितले राहत नपाएको दावी प्रशासनको छ ।
२०७४ पुष २४ गते रकम वितरणका लागि अख्तियारी आएपछि स्थानीय तहले सही विवरण पठाउन नसकेको जिल्ला प्रशासनको लेखा शाखाले जनाएको छ । ‘जसले आवश्यक कागजात सहित विवरण लिएर आए राहत वितरण गरिएको छ । नाम नमिलेपछि कसरी वितरण गर्ने ?’ प्रशासनको भनाइ छ ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेलले वास्तविक बाढी पीडितलाई मात्र राहत दिन सक्ने भएकोले नाम नमिलेकाहरुलाई राहत वितरण नगरिएको बताए । ‘नाम मिल्नेको रकम भुक्तानी दिएका छौं, नामावली र नागरिकताको नाम नमिलेकालाई त दिन सक्ने आधार नै भएन’ उनले भने ‘वास्तविक व्यक्ति हो कि होइन भन्ने यकिन गर्नका लागि सरकारी दस्तावेज आवश्यक हुन्छ । सहज नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा केहिलाई राहत दिन समस्या भयो । ‘
गृह मन्त्रालयबाट गत वर्ष बाँकी रकम दिने भन्ने निर्देशन आयो भने यस वर्ष पनि राहत दिन सकिने उनको दाबी छ ।
