डा.केसी प्रकरण सुल्झियो : अब सडक र सदनमा काङ्ग्रेसले के मुद्दा उठाउँछ ?
- By developer
- July 27, 2018
- 1.13k
- 0
काठमाडौं–डा.गोविन्द केसीका मागलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर सडक आन्दोलनदेखि सदन अवरोधसम्म गर्दै आएको प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले ढिलै भएपनि केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले देखाएको तत्परतालाई स्वागत गरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश विधेयकका रुपमा ल्याउन डा.केसीलाई साथ दिदै सरकारमाथि दवाव दिँदै आएको थियो ।
यसक्रममा काङ्ग्रेसले सडक र सदनमा झण्डै २२ दिनयता आन्दोलन नै गरेको थियो । डा. केसी अनसन बसेको २७औं दिनमा सरकार र केसीपक्षवीच सहमति भएर अनसन तोडिएपछि अव काङ्ग्रेसले कस्ता मुद्दा अघि बढाउछ वा चुप लागेर बस्छ ? बहस शुरु भएको छ ।
काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाश शरणमहतका अनुसार काङ्ग्रेसले अव संविधान कार्यान्वयन र जनजीविका सवाललाई प्रमुख मुद्धा बनाउनेछ ।
ढिलै भएपनि राम्रो
‘ढिलै भएपनि सरकारले डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ, यसलाई काङ्ग्रेसले स्वागत गरेको छ’ काङग्रेस सह–महामन्त्री डा.महतले रातोपाटीसँग भने, ‘काङ्ग्रेसले उठाएका धेरैमध्ये एउटा मुद्दा हल भयो यो सकारात्मक पक्ष हो तर, काङ्ग्रेस अव चुप लाग्छ भन्ने होइन ।’
ठूलो मिहिनेत, छलफल र परामर्शपछि अध्यादेशका रुपमा ल्याएको शिक्षा सुधारको कार्यक्रममा सरकारले तोडमोड गरेपछि डा.केसी अनसन बस्नुपर्ने र काङ्ग्रेसले त्यो माग पुरा गर्न दवाव दिनुपर्ने अवस्था आएको डा.महतले बताए ।
त्यसो त काङ्ग्रेसले डा.गोविन्द केसी प्रकरणलाई उचाल्दा सत्तापक्षले उसका आफ्ना कुनै मुद्दा र एजेण्डा नै नभएपछि को अरुले उठाएका मुद्दाको सहायतामा अनावाश्यक आन्दोलन गरेर अराजकता मच्चाएको आक्षेप लगाएको थियो ।
गत साउन ७ गते सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस एजेण्डाविहिन भएपछि केसीका नाममा अप्रजातान्त्रिक शैली अपनाएर काङग्रेस पतनको बाटोमा लागेको बताएका थिए ।
सत्तापक्षको यो आरोप मान्न काङ्ग्रेस भने तयार छैन । ‘काङग्रेस एजेण्डाविहिन छैन, एजेण्डा प्रशस्त छन् । कुन एजेण्डालाई कसरी उठाउने भन्ने ज्ञान हामीलाई राम्रोसँग छ । अवको पहिलो मुद्दा संविधान कार्यन्वयनको हुन्छ । जसमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुँदैन भन्ने हो’ महतले भने ।
यस्तो छ सभामुख र उपसभामुखको गणित
सभामुख र उपसभामुख प्रकरणमा पनि काङ्ग्रेसले सडक र सदन दुवै प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । ‘सभामुख उपसभामु्खका विषयमा अहिले नै संसद अवरुद्ध गर्ने भन्ने त होइन तर आवाश्यक परे त्यसमा पनि पछि पर्दैन’ नेता महतको भनाई छ ।
संविधानको धारा ९१(२) मा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
सात प्रदेश र केन्द्र समेत गरी आठ सभामुख र आठजना उपसभामुख छन् । प्रदेश २ बाहेकका अरु ७ वटै मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सभामुख र उपसभामुख छन् ।
यसअघि तत्कालिन एमाले र माओवादी पार्टी एकता नहुदै प्रदेश १, ३, ६ र ७ मा नेकपा तत्कालिन एमालेबाट सभामुख बनेका थिए । यी प्रदेशमा माओवादीका उपसभामुख बने । प्रदेश ४ र ५ मा भने माओवादी केन्द्रका सांसद सभामुख र एमालेका उपसभामुख बने । तर, जेठ तीनपछि एउटै पार्टी भएपछि सभामुख उपसभामुख एउटै पार्टीका बन्न पुगे ।
प्रदेश २ मा भने संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको भएकाले सभामुख र उपसभामुख पनि यी दुई पार्टीबाटै चुनिएका थिए । यो प्रदेशमा सभामुख राजपा र उपसभामुख फोरमसँग छ ।
सबै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख पद काङ्ग्रेसविहीन छन् । प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो । केन्द्रमा पनि तत्कालिन माओवादीबाट सभामुख र एमालेबाट उपसभामुख भएका थिए ।
१५ गतेको विरोध कायमै
काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका समग्र कामकारवाहीविरुद्ध साउन १५ गते देशभर प्रदर्शन गर्ने पुर्व घोषित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । गत साउन १ गते काङग्रेसले १५ गते ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
‘१५गतेको पूर्ववत कार्यक्रममा कुनै फेरवदल आउदैन’प्रवक्ता शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।
सरकारको मनोमानी रवैया
काङ्ग्रेसको बुझाइमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार मनोमानी ढंगले चलिरहेको छ । उसका अनुसार जनसरोकार र राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिपक्षको सल्लाह र सुझाव लिनु संसदीय प्रणालीको सुन्दर पक्ष र हार्दिकता बढाउने विधि हो ।
तर संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरु निर्वाचित भएर आएपछि सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि वढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट संचालन गर्न उद्दत रहेपछि विरोध गनुृपरेको काङ्ग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको भनाई छ ।
‘संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरिएको छ । संघीय व्यवस्थाको भावना विपरित अधिकारहरुको केन्दीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएका छन् यसको काङग्रेस शसक्त विरोध गर्छ’ महामन्त्री कोइरालाको चेतावनी छ ।
यस्ता छन् काङ्ग्रेसले अघि सार्ने मुद्दा
–काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने ।
–तत्कालीन सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय ।
–मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५०००।– जिविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितहरुलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयहरुलाई खारेज गर्ने जनविरोधी निर्णयको विरोध ।
–मुल्यवृद्धि अकाशिदो भएकाले नियन्त्रण जरुरी ।
–स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुले कानून मान्दै आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि वढाउने स्वतन्त्रतामाथि वन्देज लगाउदै जाने सरकारी नीति ,
–वाढी पहिरोबाट पीडित जनताका आवश्यकता र समस्याहरुप्रति उदासिनताका साथ प्रस्तुत हुने र समग्रमा केन्द्र एवं प्रदेश सरकारमा भएकाहरुको अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलाप ।
सच्चिए हातेमालो
यिनै मुद्दा अघि सारेर काङग्रेसले साउन १५ गते प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्न मातहतका पार्टी कमिटिलाई निर्देश दिइसकेको छ । तर, काङ्ग्रेस नेताहरुले जनसरोकारका मुद्धामा सरकार र सत्तारुढ दल सच्चिएर आए हातेमालो गर्न तयार भएको बताएका छन् । ‘संविधान कार्यन्वयन गर्ने सवाल र जनसरोकारका मुद्दाबाट पछि हट्न सकिदैन त्यसका लागि जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन पनि काङ्ग्रेस तयार छ, रहन्छ’ डा.महतले थपे ।
