Top Stories
  1. परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा
  2. कोलकातामा नेपाल भवन बनाउन सरकारसँग आग्रह
  3. इतिहासकै सबैभन्दा बढी पर्यटक
  4. अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री जिन्केद्वारा राजीनामा
  5. व्यावसायिक मौरीपालनतर्फ आकर्षण
  6. करेन्ट लागेर विद्युत् कर्मचारीको मृत्यु
  7. लगानीयोग्य रकमको अभाव
  8. बिहान र दिउँसो टिपर चलाउन प्रतिबन्ध
  9. आधुनिक कृषि बजारलाई जग्गा माग
  10. चौतारी लघुवित्तको आई पि ओ बाँडफाँट
  11. नेपालका बैंकहरु असुरक्षित महसुस
  12. स्मार्ट सिटी बन्दै अमरगढी
  13. व्यापार वार्ताका लागि अमेरिकी टोलीलाई स्वागत गर्न चीन उत्सुक
  14. सुदूरपश्चिम पहाडमा हिमपातले जनजीवन प्रभावित
  15. समाचार पढेर  विद्यालयलाई सहयोग
  16. निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
  17. सहकारीबाट कर्जा लिई एक हजार बढी स्वरोजगार
  18. शेयर बजारमा केही सुधारको सङ्केत
  19. समय पालना नगर्ने ५३० जना कर्मचारीलाई कारवाही
  20. भारतीय राष्ट्रपति म्यान्मारमा, दुई देशको सम्बन्ध थप सुमधुर
  21. स्ट्रासबर्ग को शूटिंग : गानमैन तीन को मृत्यु
  22. व्यवसायीले दिए  गभर्नरलाई सुझाव
  23. अवैध रूपमा बाघको छाला ओसारपसार
  24. शेयर बजारमा ह्रास
  25. खेतीयोग्य जमीन बाँझै
  26. अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रलाई रु तीन लाख सहयोग
  27. शेयर बजार मा दोहोरो अङ्कले वृद्धि
  28. स्क्रीनमा बढी समय बिताउने बच्चाको मस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव
  29. जोशी हाइड्रोको आइपीओ मंगलबार बिहान
  30. एक किलो नुनको रु ७०
  31. विद्यार्थीलाई स्विटर वितरण
  32. उदयपुरमा लाईन्स क्लब अफ लर्ड बुद्ध काठमाण्डौको सहयोग
  33. रारा तालमा साइकल मार्ग
  34. मिस वर्ल्ड मनाशी चाहिलर
  35. दुर्गम गाउँमै नागरिकता प्रदान
  36. दोहा बैंक को सम्पर्क कार्यालय अब नेपालमा
  37. पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तर्जुमा
  38. शिबपुरीधाममा गौशाला!
  39. अनलाइन कारोबार मा सुधार
  40. सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक को नांया योजना सञ्चालन
  41. डोटीमा दुई विदेशी नागरिक पक्राउ
  42. सुुन्तलाको दाउराले हात सेकाउदै कृष्कहरु
  43. राजस्थान विधानसभाका लागि मतदान शुरु
  44. चितवनमा ४३ करोडको तटबन्धन
  45. थामियो शेयर बजार
  46. हुआवेई फाइनान्स प्रमुख मुङ वानजाउ क्यानाडामा पक्राउ
  47. महानगरका विद्यालयका विद्यार्थीको एउटै पोशाक राखिने
  48. सामान्य घरबाट नै होनाहार गायक
  49. बैंकहरुले ब्याजदर बढाउदै
  50. मेडिकल र किराना पसलमा आगलागी
  51. काठमाडौँ भ्यु टावरको निर्माण गति
  52. चीन–अमेरिकाबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न चीन तयार छ – बाणिज्य मन्त्रालय
  53. “विचयन विच-हंट”, एलेन्स रबर्ट वाड्रा, ल्यान्ड प्रकरण समटनमा
  54. पश्चिमी वायुको प्रभावले चिसो बढ्यो
  55. सुदुरपश्मिमा ज्योति विकास बैंकको नांया शाखा सञ्चालन
  56. चाहेजति व्याजमा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेप राख्न सकिने
  57. राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगमा खानेपानी नदिए मेलम्चीको पानी वाग्मतीमा
  58. शिक्षण पेशासँगै पानिपुरि ब्यबसाय
  59. शेयर बजार बढ्यो
  60. भारतमा एसीको बजार फस्टायो, पृथ्वीको तापमानसँग के को चिन्ता ?
  61. ब्यबसाय प्रर्वद्धन को लागि सम्झौता
  62. सर्वसाधारणको लागि आईपिओ
  63. कुखुराका दाना जिल्लामै उत्पादन
  64. सलोन र नरेनसँग माया बस्यो कश्मिराको
  65. प्रदेशस्तरमा समेत अब ब्रोकर लाइसेन्स
  66. लघुवित्त संचालनका लागि  लघुवित्तकर्मीहरुको माग
  67. धान उत्पादनमा वृद्धि
  68. तानसेन–बुटवल सडकखण्ड आजदेखि ३ दिन बन्द
  69. काठ्माण्डौमा चिसो बढ्दै 
  70. कोदो फलाए पुरस्कार दिइने
  71. शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट
  72. स्वदेशतिर फिर्ता आङ सान सू की
  73. कसको जिबि स्कोर कति
  74. अमेरिका र चीन नयाँ व्यापारिक शुल्क निलम्बन गर्न सहमत
  75. पहिलो पटक व्यापार सम्झौता
  76. वित्तिय क्षेत्रमा अंझै विकासको सम्भावना
  77. गेटा मेडिकल कलेज निर्माणमा तीव्रता
  78. हटाईयो जोर विजोर प्रणाली
  79. राष्ट्रपति भण्डारी र सुकीबीच भेटवार्ता
  80. सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागु
  81. २४ दिन जनश्रमदान अनिवार्य
  82. सबैलाई उछिन्दै शृङखला
  83. बस दुर्घटनामा दर्जनौ घाईते
  84. नयाँ प्रविधिसँगै किसान मकैखेतीतर्फ आकर्षित
  85. आगलागीबाट ३० घर नष्ट
  86. बाढीपीडितलाई घर हस्तान्तरण
  87. नगरको सार्वजनिक सुनुवाइ ः ५३१ योजना सम्पन्न
  88. भिरबाट खसेर महिलाको मृत्यु
  89. सुदुरका सम्भावना
  90. जोशी हाइड्रो पावरको साधारण शेयर बिक्री हुने
  91. मेलापर्वसंगै बस दुर्घटना
  92. ज्यान गुमाएका १८ जनाको सनाखत
  93. बस दुर्घटनामा एकको मृत्यु अठार घाइते
  94. बाँकेमा सडक दुर्घटना बढ्दो
  95. राष्ट्र वहस (२०७५) सम्पन्न।
  96. मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र थ्रीस्टार क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै
  97. पत्रकार सिद्दीकीको निधन
  98. बर्दियामा गाडिको ठक्करबाट मृत्यू
  99. सिक्टा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न निर्देशन
  100. ७ नम्बर प्रदेश बाट उमा वादी उत्प्रेरणादायी ब्यक्ति बन्न सफल
  101.  गर्भपतन
  102. युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
  103. राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण
  104. ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल
  105. देशभरका नारायण मन्दिरमा भक्तजनको भीड
  106. बैंकिङ कसुर
  107. आँधीका कारण भारतमा ३३ जनाको मृत्यु
  108. शिक्षक पेशा छाडेर तरकारीखेती
  109. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि योजना छनोट
  110. स्वास्थ्य पर्यटनमा विकास हुँदै तातोपानी कुण्ड
  111. स्थगित ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल शनिबारदेखि
  112. प्राविधिक शिक्षाको आकर्षण
  113. सुर्खेतमा मौसमी राडार
  114. सडक अवरोध
  115. जीप दुर्घटनामा चालकको मृत्यु
  116. ज्येष्ठ नागरिकको लागि बढ्दो सुरक्षा
  117. त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरमा मेला
  118. मेगा बैंकको खुद मुनाफा रु ४० करोड
  119. सरसफाईमा राष्ट्रसेवकसंग सहकार्य गर्दै लाईन्स क्लब अफ काठमाडौं लर्डबुद्द!
  120. मुक्तकमैया बस्तीमा घरवास कार्यक्रम
  121. कर्णाली समृद्धिका लागि सहकारी अभियानमा जोड
  122. सुनसान गांउबस्ति
  123. नेपालगञ्ज विमानस्थल विस्तारका लागि पहल
  124.       १३४ औं जन्मजयन्ति
  125. सुदूरपहाडमा जात्राको रौनक
  126. घर भत्काएर स्थानीयले नै सडक फराकिलो बनाए
  127. बन्दा ताल पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै
  128. बाँकेमा बालश्रम
  129. भाईटिकाको साईत बिहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा!
  130. देउसी भैलोबाट स्वास्थ्य शिबिरलाई सहयोग!
  131. कुकुर तिहार (नरक चतुर्दशी)
  132. मङ्गलबारदेखि शेयर बजार अनलाइन प्रणालीमा
  133. सडकपेटिमै बत्ति बेच्नेहरुको भिड
  134. बेलायतको भिसा भिएफएसले च्यात्यो, पर्यटनमन्त्री अधिकारीको भ्रमण रद्द
  135. दोब्बरले बढ्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिलाको खाता
  136. सरकारी जागिर
  137. पाँच वर्षमा राजधानीका चार कुनामा सुविधायुक्त शहर
  138. नयाँ पर्यटकीय स्थानहरुको पहिचान
  139. लाभांस स्विकृती पाउने पहिलो बाणिज्य बैक
  140. मेलापर्ब र संस्कृती!
  141. विजया दशमीकाे शुभकामना ।।।
  142. अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक ट्राफिक भवन सातदोबाटोमा!
  143. टिकापुरमा कालिका देवी मन्दिरको उद्घाटन !
  144. चाडपर्व नजिकिएसंगै यात्रुको चहलपहल !
  145. प्रदेश राजधानिको नाममा वनजङ्गलको बिनास
  146. गुल्मीमा निःशुल्स्वाक स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न !
  147. सूदुरपश्चिम समाजको अध्यक्षमा साउद!
  148. प्रेस काउन्सिल नेपालको ४९ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
  149. अन्तर्राष्ट्रिय बिश्वविद्यालय खेलकूद महासंघ को FISU Day 20 September मा
  150. फुटसलको उपाधी सूचना तथा प्रसारण विभागको टोलिलाई
  151. अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर २०१८
  152. लगानीको सुरक्षा सरकारले लिन्छ ः मन्त्री महासेठ
  153. THE FUTURE BAG अभियान लाई RBC ले गर्यो सहयोग !!!!
  154. एलजी सिनेमा सर्कल अवार्डको नतिजा आयो यस्तो : नाजिर र नीता सर्वोत्कृष्ट ।
  155. कागेश्वरीमा कागको मूर्ति ।
  156. रितिका डंगोल बनिन MISS KOLLYWOOD ICON 2018 को बिजेता
  157. निजगढ विमानस्थललाई ‘ग्रिनरी एयरपोर्ट’ बनाइने
  158. प्रधानसेनापति र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता
  159. बारेकोटमा खाद्यान्न पठाउन शुरु
  160. बाजुराका सहकारी प्रविधिमैत्री बन्दै
  161. समाजको सेवा को लागि ऐना बन्दै लायन्स क्ल्ब लड बुद्ध काठ्मान्डौ।।।
  162. Minister of State for External Affairs of India address the Ministerial meeting
  163. गाइजात्राको उपलक्षमा बिदेशी भिआइपीहरुको लागि बिषेश कार्यक्रम
  164. महिला हिंसा अन्त्यको माग गर्दैै विद्यार्थीहरुको चितवनमा बृहत र्यालि !!!!!!
  165. गृह मन्त्रालयद्वारा एसपी विष्टलाई निलम्बन गर्न निर्देशन
  166. गोली लागेर महेन्द्रनगरमा १ जना को मुर्त्यु , आन्दोलन अझै उग्र बन्दै गएपछि प्रहरी ब्यापक परिचालन
  167. “पच्चीस रुपैयाँमै अघाउने बाक्लो आलु परौठा को कमाल “!!!!!!!
  168. ” किन लगाए सुरेश तिमल्सिनाले कालो पेटीकाेट “
  169. थप ३ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा वितरण हुने
  170. पेटीकोट लगाएर माइतीघरमा प्रदर्शन, बलात्कारीलाई फाँसी दिन माग
  171. Lions club of Kathmandu Lord Budhha  द्वारा बृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
  172. ” पैदल हिँडेर DSLR CAMERA किन्नेको कथा ” !!!
  173. आज एसियाडको औचारिक सुरुवात , नेपालले २९ खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने
  174.  नेपाल तेस्रो स्थानका लागि भुटानसँग भिड्दै : यू–१५ महिला साफ च्याम्पियनसिप
  175. १६५ वर्षपछि मुलुकी ऐन विस्थापित,मुलुकमा अब संहिता नयाँ कानुन लागू, के-के छन् नयाँ ऐनमा ?
  176. राजनीति भन्दा राम्रो समाजसेवा – एक सुदुर्पस्चिमेली युवा जनक सुनार
  177. युरेशिया रेयुकाई नेपालको रक्तदान कार्यक्रम
  178. बाढीपीडितले राहत पाएनन्, सरकारले पठाएको लाखाै रकम फिर्ता

शिक्षा क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्दैन ?

शिक्षा क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्दैन ?

रञ्जित तामाङ
१४ जेठ, काठमाडौं

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यसलाई हामीले विद्यार्थी आन्दोलनको सफलताको रुपमा लिनुपर्दछ । शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्थापित भएको रुपमा पनि लिने गरेका छौं । संविधानको धारा ३१ को उपधारा १ ले शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैगरी धारा ३१ को उपधारा २ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधान अनुसार नै यसलाई तीन वर्ष भित्रमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने हो । तर समय गुज्रन लागिसक्दा पनि त्यसतर्फ ठोस कदम चालिएको पाइँदैन । तीन तहका निर्वाचन हुँदैमा मात्र संविधान कार्यान्वयन भएको भन्ने दलिललाई नेपालका‍ विद्यार्थी आन्दोलनले अस्विकार गर्दछ । संविधान शिक्षा क्षेत्रमा पनि त कार्यान्वयन हुनुपर्‍याे । यसर्थ अबको विद्यार्थी आन्दोलन मुलतः यसैको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्टै छ । यसका निम्ति अब शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन आवश्यक छ ।

हाम्रो संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा एकैखालको हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । निःशुल्क भन्नासाथ विद्यालय तहमा निजी शिक्षाको अन्त्यको मान्यता अघि सारेको छ । त्यसो त अहिले पनि विद्यालय तहको करिव ८० प्रतिशत भार सार्वजनिक विद्यालयले नै धानेका छन् । बाँकी २० प्रतिशत निजी क्षेत्रले धानेका छन् । तर हाम्रा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्तर असाध्यै दयनीय र कमजोर छ । लाखौं विद्यार्थीहरु पढ्ने सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुप्रति अभिभावकको विश्वास घट्दो छ । त्यहाँ भएको भौतिक पूर्वाधार, ल्याब, लाइब्रेरीदेखि लिएर त्यहाँ पढाइरहेको जनशक्तिप्रति विश्वास छैन । नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्न बनाएको सबै प्रकारका संयन्त्र पनि कामयावी छैनन् । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको स्तरोन्नति र गुणस्तरको निम्ति नेपाल सरकारकै सबैभन्दा पहिला चासो, योजना र कार्यक्रम हुन आवश्यक छ ।

विगतमा नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेन । शिक्षा क्षेत्रप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन सकेन । सरकारले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई स्तरोन्नती गर्ने र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कुरामा उचित चासो देखाउन सकेन । आज त्यही सरकारी उदासिनताको जगमा निजी विद्यालयहरु मौलाएका हुन् ।

निजी विद्यालय नियमनको सवाल

सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नसकेकाले विकल्पको रुपमा निजी विद्यालय जन्मिएको तिनका सञ्चालकहरुले दावी गर्दै आएका छन् । राम्रो शिक्षा लिने नाममा वर्षेनी अर्बौं पूँजी विदेश पलायन हुन सक्ने खतरालाई रोकेको पनि दावी गर्दै आएका छन् । यो केही हदसम्म ठीकै पनि होला । तर यसैका नाममा निजी विद्यालयले गरेका सबै हर्कतको किमार्थ समर्थन गर्न सकिँदैन । किनकी यो त स्वयं सरकारले गर्ने काम हो । आज नेपालमा निजी विद्यालयमा ठूलठूला उद्योगपति लगानी गर्न किन आकर्षित भैरहेका छन् ? ठूला–ठूला तस्कर र माफियाहरु किन रातारात शिक्षामा हात हालिरहेका छन् ? आज शिक्षा क्षेत्र किन कालो धनलाई सेतो बनाउने माध्यम बनिरहको छ ? प्रश्न गम्भीर छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क बनाउने संवैधानिक प्रावधान ‘आकाशको फल आँखा तरि मर !’ सिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।

लामो समयदेखि नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले निजी विद्यालयको नियमनको प्रश्नलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको छ । यसबीचमा अनेकानेक नियमनकारी निकाय र नियमावली निर्देशिका पनि बने । खासगरी मनपरि शुल्क नियन्त्रण गर्न २०५९ मा बनेको नियमावलीको जगमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका २०७२ बन्यो । त्यो निर्देशिकाले निजी विद्यालयहरु, जसलाई संस्थागत विद्यालय पनि भनिन्छ, लाई बिभिन्न श्रेणीमा विभाजन गर्‍याे । शुल्क निर्धारण कसरी गर्ने भनेर पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरियो । ऐनमा भएको प्रावधानलाई समेत समेटेर शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, जग्गा, जमिनदेखि लिएर भाडामा गएको लगायतका बिभिन्न मापदण्डका आधारमा निजी विद्यालयहरुको वर्गीकरण गरियो ।

सो निर्देशिका अनुसार पुस मसान्तभित्र सबै विद्यालयहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्क प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने, चैत दोस्रो हप्तामा अभिभावकहरुको बृहत भेलाबाट दुई तिहाइ बहुमतले शुल्क स्वीकृत गर्नुपर्ने र अभिभावक भेलाबाट स्वीकृत भएको शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै निजी विद्यालयहरुले लिन पाउने भनेर तोकियो ।

निकै ठूलो रस्साकस्सी र निजी विद्यालयहरुसँगको हाम्रो लामो संघर्षपछि हामीले नेपाल सरकारलाई नीति बनाउन बाध्य पारेका थियौं । त्यसअनुरुप निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरु, अभिभावक संघ, विद्यार्थी संगठनहरु र नेपाल सरकारको रोहबरमा एउटा नीति बनायौं । यसका आधारमा निजी विद्यालयहरु एउटा विधि र मापदण्डमा आउलान् भन्ने हाम्रो आशा सरकारी उदासीनताका कारण तुषारापात भयो ।

त्यहीबेला सरकारले कुनै पनि निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐनमार्फत खोल्न नदिने निर्णय गर्‍याे । सहकारी, गुुठी वा ट्रष्टमार्फत् मात्रै नयाँ विद्यालयहरु खोल्न पाउने निर्णय भयो । हामीले त लामो समयदेखि निजी विद्यालयहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठारहेका छौं । तत्काल सबैलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिँदैन भने सहकारी, गुठी वा ट्रष्टमार्फत सन्चालन गर्नुपर्छ भनेका छौं । एउटा विन्दुसम्म गैरनाफामुलक र सेवामुलक उद्देश्य राखेर निजी विद्यालयहरु चलाउन सकिएला । तर यसलाई व्यापारिक केन्द्र बनाइनु हुँदैन । माफियाहरुको जालमा नपर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

शुल्क मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयनमा निजी विद्यालयहरुले पटक्कै इमान्दारीता देखाएनन् । उनीहरुकै प्रतिनिधिहरुले सर्वपक्षीय निर्णयमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै अकुत शुल्क उठाउन तम्सिए । त्यसको बर्खिलापमा शुल्क असुल्न थाले । निर्देशिकालाई पूरै उपेक्षा गरे । निर्देशिकालाई अस्वीकार गरे । त्यसको मानमर्दन गरे । त्यो निर्देशिकाको मात्रै मानमर्दन होइन, विद्यार्थी संगठनको पनि मानमर्दन हो, अभिभावकको मानमर्दन हो र मुख्यतः नेपाल सरकारको मानमर्दन हो । निजी विद्यालयहरुले कानुन मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? नेपालको भूगोलभित्र खुलेका निजी विद्यालयहरुले नेपाल सरकारको नियम मान्नुपर्छ कि पर्दैन ?

त्यसैले निजी विद्यालयहरुको मनपरी र दादागिरीलाई नेपाल सरकारले बन्द गर्नुपर्दथ्यो । तर सरकारले त्यसमा तदारुकता देखाउन सकेन । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । चाँडो चाँडो हुने सरकार परिवर्तनको फाइदा उठाएर निजी विद्यालयहरु मौलाउने र मनपरी गर्दाखेरि कसैले पनि प्रश्न उठाउन नसक्ने खालको वातावरण सिर्जना भयो ।

त्यसैले हामीले नेपाल सरकारलाई दबाव दिनका लागि प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्दै आएका छौं । हामी त दवाव, जागरण र खबरदारी गर्ने विद्यार्थी संगठन हौं । हामी सरकार होइनौं । २०७३ मा हामीले आन्दोलन गर्‍याैं  नेपाल सरकारसँग बसेर सहमति भयो, निजी विद्यालयले मानेनन्, त्यसलाई अस्वीकार गरे । २०७४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर हामीले सहमति गर्‍याैं । बढेको शुल्क फिर्ता गर्नुस् भनेर नेपाल सरकारले निर्देशन दियो, उहाँहरुले त्यो मान्नुभएन । निजी विद्यालयको यस्तो दादागिरि कहिलेसम्म ? निजी विद्यालयले सरकारलाई चलाउने हो कि सरकारले निजी विद्यालय चलाउने हो ? सरकारलाई थ्रेट गर्ने र सरकारको नियम कानुन मान्दैनौं भन्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

शिक्षा मन्त्रालयसँगको पछिल्लो सहमति

सदा झैं यसपटक पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिएपछि फेरि पनि आन्दोलन गर्नुको विकल्प हामीसँग थिएन । त्यसैले श्रृङ्खलावद्ध आन्दोलन गर्‍याैं । अन्ततः २०७५ वैशाख २२ गते शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता पश्चात् केही महत्त्वपूर्ण सहमति भए । जसअनुसार संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसविपरीत लिएको सम्पूर्ण शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय भयो । त्यससँगै विद्यार्थीहरुलाई सूचनापाटीमा टाँसेर अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने सहमति भयो ।

यसैगरी विद्यालय हाता भित्रबाट किताब, कापी, झोला, पोशाक बिक्री वितरण गर्न नपाउने सहमति पनि गरियो । यसअघि विद्यार्थी वा अभिभावकले विद्यालयले तोकेको ठाउँमै गएर एक कक्षामा पढ्ने बच्चालाई १० हजार रुपैयाँ तिरेर सुट सिलाउनुपर्ने, युनिफर्म सिलाउनु पर्ने अवस्था थियोे । स्टेसनरीलगायतका पाठ्यसामाग्रीहरु पनि तोकेकै ठाउँबाट किन्नुपर्ने बाध्यता थियो । ब्यागहरुदेखि लिएर हरेक चिज तोकेकै ठाउँमा गएर, तोकेकै मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । त्यसैले यी सबै विकृति खारेज गर्ने सहमति पनि गरियो । अब विद्यालय हाता भित्रबाट यी कुनै पनि सामाग्री बेचबिखन गर्न पाइनेछैन ।

उपरोक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नलाई स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन समिति समेत बनाउने निर्णय भएको छ । निर्णय राम्रो भएको छ । तर फेरि पनि सवाल कार्यान्वयनको हो । सरकार र स्थानीय तहको दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता जरुरी छ । यसका निम्ति हाम्रो पनि निरन्तरको खबरदारी जरुरी छ ।

अन्त्यमा, संविधानले प्रस्तावनामा संकल्पबद्ध गरेको समाजवादउन्मुख राज्यप्रणाली स्थापनार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा ब्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसका निम्ति शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनैपर्छ । अबको विद्यार्थी आन्दोलन पनि त्यसै दिशामा केन्द्रित हुनेछ ।

(तामाङ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हुन् ।)

Source(onilinekhabar.com)

You can share this post!

Leave Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *